देशात सोशल मीडियाचा होणारा वापर मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे. याचे चांगले-वाईट दोन्ही परिणाम आपल्याला पहायाला मिळतात. ट्वीटर, फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप अशा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर चुकीच्या गोष्टीही व्हायरल होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत देखील गेली आहेत. याच गोष्टीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. देशात सेवा देणारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांना ही नियमावली बंधनकारक केली जाणार आहे. याविषयी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परीषद घेऊन ही घोषणा केली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मर्सचे भारतात स्वागत आहे. त्यांना व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभादेखील आहे. मात्र त्यांनी आपल्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. सोशल मीडिचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जातो. तसेच सोशल मिडीयावर आक्षेपार्ह फोटो टाकले जातात. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडतात. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जातात व आर्थिक घोटाळेही केले जात आहेत, असं रवीशंकर प्रसाद पत्रकार परिषदेत म्हणाले. येत्या ३ महिन्यांच्या आत ही नियमावली लागू केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी केलेली नियमावली पुढीलप्रमाणे
१) तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. तो तक्रार २४ तासांत नोंद करून घेईल आणि १५ दिवसांत तिचं निवारण करेल.
२) प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली
३) भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
