शेतजमिनीशी संबंधित महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणजे सातबारा. वाढत्या शहरीकरणामुळे शेतजमिनी शिल्लक राहिल्या नसल्याने राज्य सरकारने सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झाले आहेत आणि तरी देखील सातबारा चालू आहे. अशा ठिकाणी सातबारा बंद होणार असून त्याऐवजी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.
शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये शेतजमिनीच उरलेल्या नाही. सातबाऱ्याचे रूपांतर प्रॉपर्टी कार्डमध्येही झाले आहे. तरी कर चुकवण्यासाठी व इतर लाभांसाठी सातबाऱ्यांचा वापर केला जातो. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी तसेच गैरव्यवहार टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सांगली, मिरज, नाशिक तसेच पुण्यातील हवेली तालुका आदी ठिकाणी या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वांवर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. येथील प्रयोग यशस्वी झालानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात करण्यात येईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणे आवश्यक आहे. मात्र सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत.
सिटी सर्व्हे झाला आहे पण सातबारा नाही, अशा अनेक जमिनी आहेत. त्यातून गैरव्यवहार होऊन याबाबत न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढत असून अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा सातबारा कमी करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागातून घेण्यात आला आहे.
