कोरोना काळ हा मनुष्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून निश्चितच गणला जाईल. महामारीच्या या काळाने आपल्याला खूप काही शिकवले. महाराष्ट्रातही सरकार, प्रशासन आणि सामान्यांनी कोरोना काळात संघर्ष केला. आरोग्य, आर्थिक संकट यासोबतच राज्यात बालविवाह मोठ्या प्रमाणात या काळात वाढले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने विशेष लक्ष देऊन कोरोना काळात ७९० बालविवाह रोखले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात वाढत्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि अक्षरा सेंटर यांनी एकत्र येऊन ५ ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ अखेरपर्यंत राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
या मोहिमेमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी प्रचार, प्रसार साहित्याची देवाण-घेवाण, समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून बालविवाह रोखणाऱ्या मुलींच्या कथा, पालकांना समुपदेशन, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना या कामाशी जोडून घेणे आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या मोहिमेचा शुभारंभ करताना मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या हस्ते बालविवाह प्रतिबंध आवाहनाच्या चार माहिती फलकांचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी युनिसेफ महाराष्ट्रच्या प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर, अक्षरा सेंटरच्या सहसंचालक नंदिता शाह आदी उपस्थित होते.
बालविवाहासंबंधी बोलताना यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, “बालविवाहाच्या वाढत्या प्रकरणाविषयी मला मंत्री म्हणून खूप काळजी वाटते. मुलींना जबरदस्तीने प्रौढत्वाच्या भूमिकेमध्ये ढकलले जाऊन कमी वयात आई होणे, घराची जबाबदारी उचलणे हे त्यांच्यावर लादले जाते. यात त्यांचे लहानपण आणि निरागस स्वप्ने कधीच संपून जातात. शासनातर्फे बालविवाह रोखण्यासाठी विविध प्रयत्न होत असून त्यासाठी तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था, ग्रामीण भागातल्या बाल संरक्षक समित्या, चाइल्डलाईन १०९८ सारख्या हेल्पलाईन यांचे मजबूतीकरणही गरजेचे आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ च्या अनुषंगाने राज्यात करण्यात आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध नियम २००८ अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये बदल सुचवण्यासाठी एक समिती बनवली आहे.”
कोविड महामारीमुळे शाळा बंद असणे, मित्र-मैत्रिणी आणि आधार देणाऱ्या संस्थांशी संपर्क तुटणे, गरिबीचे वाढते प्रमाण यामुळे अनेक गोष्टींशी संघर्ष करणाऱ्या मुलींना बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनामुळे पालकाचा मृत्यू, गरीबी आदी कारणांमुळे मुलींची लग्ने लावून कुटुंबावरची जबाबदारी कमी केली जात आहे. टाळेबंदीचे नियम आणि प्रवासावर बंधन असूनही गेल्या वर्षभरात राज्यात ७९० बालविवाह महिला व बालकल्याण विभाग, चाइल्डलाईन, पोलीस आणि सामाजिक संघटना यांनी एकत्र येऊन थांबवले. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल ८८, औरंगाबादमध्ये ६२, उस्मानाबाद आणि नांदेडमध्ये प्रत्येकी ४५, यवतमाळमध्ये ४२ आणि बीडमध्ये ४० बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत.
