कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचे कडक निर्बंध लावण्यात आले होते. मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर बंधने आणण्यात आली होती. मुंबई लोकल केवळ अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठीच सुरु आहे. मागच्यावर्षी अत्यावश्यक सेवेमध्ये वकिलांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र यंदा वकिलांना देखील प्रवासाची परवानगी दिलेली नाही. यामुळे वकिलांच्या संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना हायकोर्टाने लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्या, अशा सूचना दिल्या आहेत.
दुसऱ्या लाटेनंतर आता कोर्टाचे कामकाज नियमितपणे सुरु झाले आहे. मात्र वकिलांना लोकल प्रवास बंदी असल्यामुळे कोर्टात वेळेवर पोहोचता येत नाही. त्यामुळे वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, अशी वकिलांच्या संघटनेकडून मागणी करण्यात आली. न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने लसीकरण झालेल्या सर्वांनाच लोकल प्रवासाची परवानगी द्या, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
#BombayHighCourt is hearing the plea by Bar Council of Maharashtra & Goa seeking directions to permit lawyers to travel by Mumbai Suburban local trains.
Hearing before Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni. pic.twitter.com/FYqXH6C1TF
— Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021
राज्य सरकार वकिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे उत्तर राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने कोणत्या वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, याबाबत आराखडा तयार केला असून मुख्यमंत्र्यांची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.
Court: Is there a comprehensive plan for near future? Because it is not like the roads are in a good condition. Look at the condition. It takes 3 hours one way.
— Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021
