महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना पोलिस कर्मचारी आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची बँक खाती ॲक्सिस बँकेत वळवल्याप्रकरणी त्यांना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवार, दिनांक ०५ जानेवारी २०२१ रोजी नोटीस बजावली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार सदर माहिती प्राप्त झाली असून याप्रकरणी झालेल्या अनियमिततेबाबत एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे जेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होते त्यावेळेस त्यांच्या अमृता फडवणीस या ॲक्सिस बँकेत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होत्या.
विभागीय खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांना याप्रकणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ॲक्सिस बँक या दोन बँकाच्या नावेही नोटीस बजावली आहे. यापूर्वी पोलिस महासंचालक(डीजी), महाराष्ट्र राज्य आणि नागपूरचे पोलिस आयुक्त या प्रतिवादींना यापूर्वीच्या सुनावणीतच नोटीस बजावण्यात आली होती.
फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात झालेल्या मागील सुनावणीतही त्यांना इतर प्रतिवादींसोबत नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु २०१९ मध्ये त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या घराच्या पत्त्यात बदल झाल्यामुळे ती त्यांना प्राप्त झाली नव्हती. आता खंडपीठाने त्यांच्या नवीन शासकीय निवासस्थानी नोटीस पाठवत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
आरटीआय कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे याचिकाकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी आरोप केला होता की फडणवीस यांनी आपल्या पत्नीला बँकिंग कारकिर्दीत लाभ व्हावा म्हणून इतर अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांऐवजी ॲक्सिस बँकेत सदर खाती वळवली. त्यांच्या सरकारने ११ मे २०१७ रोजी राज्याच्या गृह विभागामार्फत यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले होते. याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची खातीसुद्धा ॲक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार फक्त पोलिस कर्मचारी व संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थीच नव्हे तर विधवा स्त्रिया व दिव्यांग व्यक्तींची बँक खातीही ॲक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती, जेणेकरून ॲक्सिस बँकेला आपली वित्तीय तूट भरून काढण्यास मदत होईल.
याचिकाकर्ते जबलपुरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) या प्रकरणाची चौकशी होऊन विरोधी पक्षनेते फडणवीस, त्यांची पत्नी आणि ॲक्सिस बँकेवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
