पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून भारताला डिजिटल इंडियाचे वेध लागले. २०१६ साली नोटबंदी झाल्यानंतर व्यवहार डिजीटल झाले. अन २०२० साली कोविडने धडक दिल्यानंतर शिक्षणासहीत सर्वच क्षेत्रात डिजिटल इंडियाचे वारे वाहू लागले. सर्वच डिजिटल झाल्यामुळे अनेक कामे सोपी झाली असली तरी देशाचा ग्रामीण भाग या क्रांतीपासून अजून बरेच दूर आहेत. डिजिटल शिक्षणासाठी उपकरणांपासून ते नेटवर्कपर्यंत अनेक समस्या ग्रामीण भागात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सध्या कर्नाटकातील मलनाड या भागातील बापलेकीचा हा एक फोटो व्हायरल होतोय. तोही डिजिटली स्वरुपातच बरका.
तर या फोटोमध्ये एक बाप आपल्या मुलीच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी भरपावसात छत्री धरून उभा आहे. हा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ‘बाप तो बाप असतो’ अशा भावनिक साद घालणाऱ्या कमेंट लोक यावर करत आहेत. सामान्य लोकांकडून तरी अशाच प्रतिक्रिया येण्याची अपेक्षा होती. मात्र हे चित्र एक देश म्हणून आपल्याला कितपत योग्य वाटतं? देश स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण देशात अनेक पातळ्यांवर समानता आणू शकलेलो नाही. शिक्षणाचा मुलभूत हक्क आपण संविधानात समाविष्ट केला आहे. राजकारणी सर्वांना शिक्षण देऊ असे सांगत असले तरी शिक्षण सर्वांनाच मिळतय असं नाही.
गेल्या वर्षभरात कोविडमुळे देशभरात ऑनलाइन शिक्षणप्रणाली सुरू झाली. शहरातील मुलांना या शिक्षणप्रणाली फायदा झालाच परंतू देशातील ग्रामीण व दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांचे काय? या ऑनलाइन शिक्षणप्रणालीमुळे खेड्यापाड्यात मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या. ज्याठिकाणी लोकांना एकमेकांशी संपर्क साधण्यासाठी नेटवर्क उपलब्ध होत नसल्याने फोन लागत नाही, अशा ठिकाणी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणासाठी नेटवर्कच्या शोधात वणवण फिरत आहेत. कोणी डोंगर टेकड्यांवर जाऊन शिक्षण घेतय तर कोणी माळरानावरच आपला तंबू ठोकला आहे. डिजिटल इंडियात शिक्षण घेत असताना श्रीमंत-गरीब, आहे रे-नाही रे वर्ग अशी विषमता आणि यातील भेद स्पष्ट दिसून येत आहेत.
मध्यंतरी सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील स्वप्नाली सुतार या विद्यार्थीनीने नेटवर्क प्रॉब्लेमवर चांगलाच जुगाड शोधला होता. शिकण्याच्या जिद्दीतून तिने आपल्या गावाशेजारीच छोटी झोपडी बांधून आपल्या शिक्षणातील अडथळा दूर केला. तसेच राजस्थान येथील हरीश या विद्यार्थ्यानेही आपल्या शिक्षणासाठी डोंगरावर सकाळी ८ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत बस्तान मांडले. परंतू हे प्रत्येकालाच शक्य होईल असे नाही.
ऑनलाइन शिक्षणप्रणालीसाठी ग्रामीण भागात नेटवर्कच्या शोधात फिरणं विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या पालकांनाही जोखमीचं ठरत आहे. शाळा-कॉलेज बंद असल्याने आपल्या दैनंदिन कामातून वेळ काढून पालकांना मुलांच्या मागे धावावे लागत आहे. ज्यांच्या घरी साधा फोन नाही, त्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी स्मार्टफोनची खरेदी करण्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागत आहे. मुलांना दुर्गम भागात पाठवणे ही पालकांना मोठी चिंतेची गोष्ट वाटते. दुर्गम भागात वाटेत श्वापदे, सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा धोकाही असण्याची शक्यता टाळता येत नाही. यावर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी नेटवर्क प्रणाली किंवा शिक्षण धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना सोप्या पर्यायाने शिक्षण मिळाले तर विद्यार्थी अथवा पालकांना अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही.
हा फोटो पाहून पंतप्रधान मोदींनी देशात डिजीटल इंडिया प्रणाली आणली तशी ग्रामीण भागाला विकसित व डिजीटल करण्यासाठीही एखादी प्रणाली राबवावी अशीच असंख्य ग्रामीण भागातील लोकांच्या मनात इच्छा निर्माण झाली असावी. शहरांमध्ये ज्या प्रकराच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या सोयी-सुविधा ग्रामीण भागातही उपलब्ध केल्या तर देशाचे भविष्य घडवणारी मुलं देशाचे भविष्य उज्ज्वल करू शकतील.
