केंद्र सरकारकडून लवकरच चहा, कॉफी, मसाले आणि रबर या संबंधित जुने कायदे रद्द करण्यात येणार आहेत. उच्च पातळीवर तसा विचार सुरू असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. जुने कायदे रद्द करून त्या जागी आता नवीन कायदे आणले जाणार आहेत. या नवीन कायद्यांचा उद्देश हा चहा कॉफी क्षेत्रांच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे तसेच व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा आहे. यासाठी आता केंद्र सरकारने वाणिज्य मंत्रालयाने मसाले (प्रसार आणि विकास) विधेयक २०२२, रबर (प्रसार आणि विकास) विधेयक २०२२, कॉफी (प्रसार आणि विकास) विधेयक २०२२ च्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच नव्या कायद्याच्या स्वरूप निश्चितीसाठी सूचना मागवल्या आहेत. भागधारकांसह नागरिकांना देखील येत्या ९ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या प्रतिक्रिया पाठवता येणार आहेत. त्यानंतरच नव्या कायद्याची रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाचे म्हणणं काय?
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयामार्फत या कायद्यावर बोलताना म्हटले गेलयं की, येत्या काळात चहा, कॉफी, मसाले आणि रबराशी संबंधित जुने कायदे रद्द करण्यात येणार आहेत. यामध्ये चहा कायदा – १९५३, मसाले बोर्ड कायदा – १९८६, रबर कायदा – १९४७ आणि कॉफी कायदा – १९४२ हे सारे कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे कायदे रद्द करण्याचा आणि नवीन कायदे आणण्याचा प्रस्ताव सध्याच्या गरजा आणि उद्दिष्टांशी पूर्णत: सुसंगत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, चहा, कॉफी मसाले आणि रबर उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित सध्या जुन्याच कायद्यांचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. वस्तुंच्या विपणन आणि वापरामध्ये खूप बदल झाला आहे. त्यामुळे सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
कायदे बदलण्याची का आहे आवश्यकता
कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता का आहे हे सांगताना वाणिज्य मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, चहा, कॉफी, मसाले आणि रबर उत्पादनाच्या विपणन आणि उत्पादनाशी संबंधित भारतामधील जे कायदे आहेत ते जुने ब्रिटीशकालीन आहेत. तेव्हाच्या गरजा वेगळ्या होत्या मात्र आता त्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळे जुने कायदे रद्द करून सध्याच्या धोरणाला सुसंगत आणि लागू पडतील अशा नव्या कायद्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मसाले (प्रसार आणि विकास) विधेयक २०२२ च्या मसुद्यानुसार, मसाल्यांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मसाले मंडळाला सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, रबर कायद्याच्या संदर्भात, अलीकडच्या वर्षांत रबर क्षेत्रांशी संबंधित औद्योगिक आणि दृष्टिकोनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्याचे म्हटले आहे.
