देशात कोरोनाचे संक्रमण मागील वर्षाच्या सुरवातीला झाले. याचा वाढता प्रादुर्भाव साधारणतः फेब्रुवारी- मार्च २०२० दरम्यान जाणवू लागला. या वर्षीच्या मार्च मध्ये पुन्हा दुसऱ्या लाटेची भर पडली. तब्बल १४ महिने होऊन देखील केंद्र सरकार काय करतय असा सवाल मद्रास हाय कोर्टाने केंद्र सरकारच्या व्यवस्थापनेला केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी व न्यायमूर्ती सेंथीलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यावेळेची परिस्थीत अतिशय निराशाजनक आहे. सुरुवातीला या विषयाची प्राथमिक माहितीही नसल्याने त्वरित कोणतीही कार्यवाही करणे शक्य नव्हते. मात्र तब्बल १ वर्षानंतर पुन्हा एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकार कसे जागे झाले असा सवाल न्यायमूर्ती यांनी केला आहे. यावर ही रुग्ण संख्या अचानक व अनपेक्षित वाढल्याचे अतिरिक्त सॉलसिटर जनरल आर. शंकरनारायणन यांनी कोर्टात मांडले आहे. या घटनेचा गांभीर्याने विचार केला तर एक गोष्ट सोपी होऊ शकेल.
कोरोना विषाणूचा शिरकाव देशात झाला तेव्हा या विषाणूची संपूर्ण माहिती देशाला नव्हती. यावर तज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज होती. संपूर्ण वर्षभर देश लॉकडाऊन मध्ये असताना कालांतराने रुग्णसंख्या घटली. त्यामुळे देशात थोडी शिथिलता देण्यात आली. मात्र यावेळी केंद्र सरकारने इतर राज्याचा अभ्यास करायला हवा होता. ज्या देशात पुन्हा कोरोनाने थैमान घातले अशी परिस्थीत आपल्याही देशात येऊ शकेल त्यासाठी योग्य खबरदारी घेणे अत्यावश्यक होते. मात्र असे न झाल्याने पुन्हा आलेल्या लाटेची तीव्रता ही चिंताजनक झाली आहे.
बेड, ऑक्सिजन, औषध, लस या साऱ्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर दगावल्याची अनेक उदाहरण देशात पहायला मिळाली. या विचित्र परिस्थितीचा आढावा केंद्र सरकारने अगोदरच घ्यायला हवा होता. इतकेच नाही तर कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लसीकरण मोहीम आखण्यात आली आहे. ही लस घेण्यासाठी ज्या कोविन ॲपवर नोंदणी करायची ते ॲपदेखील क्रॅश झाल्याचे समोर आले आहे. मद्रास हायकोर्टाने या सर्व गोष्टींचा सखोल विचार करून केंद्र सरकारला सगळ्याचा जाब विचारला आहे. त्यामुळे हायकोर्ट या बाबतीत सक्रिय भूमिका घेत असले तर सरकारनेही याची दखल घ्यायला हवी. पुन्हा हायकोर्टाने यावर ताशेरे ओढू नये याची खबरदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी.
