लोकल ट्रेन, मॉल्स, कार्यालय इथं केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोनाकाळात महाराष्ट्र सरकारनं इतकं छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती नियंत्रणात असताना राज्याचं नाव बदनाम का करताय?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. याशिवाय राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी याबाबत घेतलेला निर्णय कायदेशीर नव्हता. मात्र जे झालं ते झालं आता नीट विचार करून योग्य तो निर्णय घ्या असं मत व्यक्त करत राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तेव्हा आता मंगळवारी राज्य सरकार काय उत्तर देणार याकडे सर्व सामान्य नागरिकांचं लक्ष लागलंय.
लसीकरण पूर्ण न झालेल्या नागरिकांना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००६ व परिच्छेद १९ च्या कलम २४ नुसार कायद्यात तशी तरतूदच नसल्यामुळे सरकारकडून नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं नाही, असा दावा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारला सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचं निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्र सरकारने लोकल ट्रेनच्या प्रवासाबाबत कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली तयार केली नव्हती. कोरोनाचा प्रसार वाढू नये, म्हणून लोकल प्रवासाबाबत राज्य सरकारने ती नियमावली तयार केली असून तसे करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे असे राज्य सरकारच्यावतीनं ज्येष्ठ वकिल अनिल अंतुरकर यांनी आपला युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं. मात्र ज्या बैठकीत हे सारं ठरलं त्याचे कोणतेही तपशील राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत सापडलंय.
त्यामुळे लोकल प्रवासाबाबत मंगळवारी नक्की काय निर्णय येतोय, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेलं.
