मुंबईचा महानगरपालिकेचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे कोणतीही थेट करवाढ करण्यात आली नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण १७.७० टक्के इतकी निधीवाढ करण्यात आली असून मुंबईच्या विकासासाठी व नागरिकांना पायाभूत नागरी सुविधा मिळण्याकरता विविध योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये पर्यावरण रक्षणासाठी विशेष देण्यात आले आहे. पालिकेमार्फत विविध खासगी व सरकारी कंपन्यांना इलेक्ट्रीक वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जवळपास १२ जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे येत्या काळात मुंबईत इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढून पर्यावरणाचे रक्षण होण्याकरता सहकार्य होईल.
गेल्या वर्षी आरोग्य क्षेत्रासाठी ६ हजार ६२४.४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा यात वाढ करून ६ हजार ९३३.७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियोजन खात्याला १००२.१५ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन खात्याला ३७०.९९ कोटी, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पाला १३०० कोटी, पर्जन्य जलवाहिन्या प्रकल्पाला १५३९.७९ कोटी, आश्रय योजना अंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींसाठी १३०० कोटी असे नियोजन करण्यात आले आहे.
तर महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा प्रकल्पावर ३२०० कोटी, रस्ते विकासासाठी २२०० कोटी, पूल दुरुस्तीसाठी १५७६.६६ कोटी अशी तरतूद करत मुंबई पालिकेने सन २०२२-२३ चा ४५ हजार ९४९.२१ कोटींचा आणि ८.४३ शिल्लकीचा अर्थसंकल्प सादर केला.
