अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्ती स्थलांतरीत होण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायलयाने काही मर्यादा आणली आहे. अनुसूचित जातीचे आरक्षण असलेल्या व्यक्तीला आता दुसऱ्या राज्यात रहायला गेल्यास त्या राज्यात कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाच्या लाभाचा दावा करता येणार नाही.
या निर्णयामागील नेमके प्रकरण काय
राज्यस्थानमधील श्री गंगानगर जिल्ह्यात असलेली अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेली एक जमीन चुनीलाल या अनुसूचित जातीतील भूमिहीन व्यक्तीला देण्यात आली. १९७२ मध्ये चुनीलाल यांनी पुरण सिंग जाट या उच्च जातीतील व्यक्तीकडून ५००० रुपये कर्ज घेतले होते. पुरण सिंग याने या कर्जाच्या नावाखाली अफरातफरी करून जमिनीच्या विक्रीपत्रावर चुनीलालची सही घेतली असा आरोप आहे. जमीन विक्री कागदपत्रे भदर राम याच्या नावाने करण्यात आली आहेत. भदर राम अनुसूचित जातीचा सदस्य आहे आणि पंजाबचा रहिवासी आहेत.
राजस्थान भाडेकरार कायदा १९५५ च्या कलम ४२ नुसार पुरण सिंग यांना दिलेली जमीन अनुसूचित जातीचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे विक्री, भेट किंवा मृत्युपत्राने देण्यास प्रतिबंध आहे. या प्रकरणात खरेदीदार अनुसूचित जातीचा असला तरी तो पंजाब राज्याचा सामान्य आणि कायमाचा रहीवासी होता. हा विक्री करार राजस्थान भाडेकरार कायद्याच्या कलम ४२ चे उल्लंघन करत असल्याचे घोषित करण्यात यावे म्हणून चुनीलालने दावा दाखल केला.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने हा दावा मान्य करत मूळ वाटपदारास राजस्थानच्या अनुसूचित जातीतील भूमिहीन व्यक्ती म्हणून जमीन दिलेली आहे. पंजाबचा रहिवासी असलेला भदर राम राजस्थान राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लाभाचा दावा करू शकत नाही, असा निर्णय दिला. तसेच यात असाही दावा केला आहे की, लोकप्रतिनीधी कायदा, १९५० चे कलम २० (१) नुसार एखादी व्यक्ती केवळ तिच्या मालकीचे किंवा तिच्या ताब्यात निवास्थान आहे म्हणून तो अशा मतदारसंघातील सामान्य रहीवासी आहे असे मानले जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. या निकषावर भदर राम राजस्थानचा रहीवासी असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
न्यायालयाने केलेले जमिनीच्या वादावरील मत
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि ए. एस. बोपण्णा यांनी याचे उत्तर दिले आहे. पंजाबचा अनुसूचित जातीचा आणि पंजाबमधील सामान्य आणि कायमचा रहिवासी असणारी व्यक्ती राजस्थानात आरक्षित जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जातीचा दावा करु शकत नाही. ही जमीन राजस्थान राज्यातील अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन व्यक्तीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे पंजाबच्या व्यक्तीला ती घेता येणार नाही.
