देशभरातील घरमालकांन आता भाडेकरुच्या त्रासापासून मुक्तता मिळाली आहे. वर्षानुवर्ष घराचा ताबा घेऊन बसलेल्या भाडेकरूंना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. भाड्याच्या घरावर भाडेकरुला हक्क सांगता येणार नाही. घरमालकच घराचा मालक असतो, असा निर्णय एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
हे प्रकरण मध्य प्रदेशमधील आहे. एका भाडेकरूने दुकान भाड्याने घेतले होते. तब्बल तीन वर्ष भाडेकरूने मालकाला भाडे दिले नव्हते. जेव्हा मालकाने दुकान खाली करण्यास सांगितले, तेव्हा भाडेकरुने त्यास नकार दिला. त्यानंतर मुळ मालकाने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. कनिष्ठ न्यायालयाने भाडेकरूला तीन वर्षांचे थकलेले भाडे आणि दोन महिन्यात दुकान खाली करण्यास सांगितले. मात्र तरिही भाडेकरू बधला नाही, त्याने दुकान मोकळं करण्यास नकार दिला.
असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे. मध्य प्रदेशातील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहिंग्टन एफ. नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.
— Law कायदा (@Marathilaw) April 3, 2021
मग प्रकरण मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टात पोहोचलं. तिथेही भाडेकरूला फटकारण्यात आले. थकलेले ९ लाख भरण्यास सांगून ४ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला. मात्र भाडेकरूने त्याही आदेशाचे पालन न केल्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश रोहिंग्टन एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. भाडेकरूला लवकरात लवकर दुकान सोडावेच लागेल, त्याशिवाय त्याला थकीत भाडेही द्यावे लागेल, असा आदेशच कोर्टाने दिला आहे. भाडेकरूनच्या वकीलाने भाडे भरण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र कोर्टाने मुदतवाढ दिली नाही. उलट घरमालकाला मनस्ताप दिल्याबद्दल भाडेकरू आणि त्यांच्या वकीलांची खरडपट्टी काढली.
