उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला अनुसरून योगी सरकारने आता नवा मसूदा काढला आहे. जर या मसूद्याचे कायदयात रूपांतर झाले तर यापुढे उत्तर प्रदेशात ज्या नागरिकांना दोन पेक्षा जास्त अपत्य असतील तर ते सरकारी नोकरीसाठी अपात्र असतील तसेच त्यांना सार्वत्रिक निवडणूकही लढवता येणार नाही.
उत्तर प्रदेशच्या राज्य विधी आयोगातर्फे तयार करण्यात आलेल्या या मसूद्यात सांगण्यात आले आहे की, ज्या पालकांना केवळ एकच अपत्य आहे त्यांना विविध प्रकारच्या सुविधा व सरकारी सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत. तर दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या पालकांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवले पाहिजे.
आईएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या अभ्यासानुसार, ११ जुलै रोजी “जागतिक लोकसंख्या दिन” च्या मुहूर्तावर योगी सरकारतर्फे या नव्या नितीचे अनावरण होऊ शकते. २०२१ ते २०३० पर्यंत या योजनेचा काळ असू शकतो.
या मसूद्यात नक्की आहे तरी काय ?
- एक अपत्य नीतीचा स्वीकार करणाऱ्या बीपीएल श्रेणीतील पालकांना विशेष सुविधा देण्याचा प्रस्ताव.
- कायदा लागू झाल्यावर त्याचे उल्लंघन केल्यास शासकीय नोकरीपासून रहावे लागणार वंचित. ७७ शासकीय योजनांची सुविधाही मिळणार नाही.
- तसेच स्थानिक पातळीवर सार्वत्रिक निवडणूकाही लढवता येणार नाहीत.
- सध्या कार्यरत असलेल्या सर्वही शासकीय कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, अशी शपथ घेणे असेल बंधनकारक.
- जर उल्लंघन झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याचे प्रमोशन थांबवून त्याला पदावरून निलंबितही केले जाऊ शकते.
नसबंदी केल्यास मिळणार वेतनवाढ
या मसूद्याच्या दुसऱ्या भागात असलेल्या एका नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छने नसबंदी केल्यास त्यांना वेतनवाढ तसेच सबसिडी, ईपीएफ सूट अशा सुविधाही मिळणार.
जर एखादा कर्मचारी एक अपत्यानंतर नसबंदी करेल तर त्याच्या अपत्यास पदवीपर्यंतचे शिक्षण हे मोफत असेल तसेच त्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेतही सामावून घेतले जाईल. खास मुलींसाठी या मसूद्यात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीचाही प्रस्ताव आहे.
या कायद्याची नेमकी पार्श्वभूमी
मागच्या वर्षीपासून मोदी सरकार लाेकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणणार अशी चर्चा आपल्या देशात चालू आहे. कुठेतरी त्याच पार्श्वभूमीवर योगी सरकारने आतापासूनच तयारी केल्याचे दिसते आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशात तिसऱ्या व लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या स्थानावर असलेल्या या राज्यात, नोकरी व शेतीवर गुजराण होत नसल्यामुळे बहुतांशी तरूण हे देशातील इतर राज्यात स्थलांतरीत होत आहेत.
त्यामुळे हा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा जर अस्तित्वात आला तर खरच उत्तर प्रदेशचा विकास होईल का ? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
