कोविडमुळे वडील किंवा आई किंवा दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या मुलांचा डेटा राज्य सरकारांनी वेबसाइटवर ठेवावा असं नॅशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स या संस्थेने सांगितलंय. पण राज्यांकडून अजून असा डेटा प्रकाशित झालेला नाही.
महाराष्ट्र सरकारने आज कॅबिनेट मीटिंगमध्ये कोविड अनाथ बालकांसाठी एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव देण्याचा निर्णय घेतला. तीन दिवसांपूर्वी तमिळनाडू सरकारनेही हाच निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने कोविड अनाथ मूल १८ वर्षांचं झाल्यावर दहा लाखांचा राखीव निधी (कॉर्पस) त्याला मिळेल व १८ ते २३ या वयात त्यांना या पैशातून दरमहा वेतन (स्टायपेंड) मिळेल, अशी योजना पीएम केअरमधून जाहीर केली आहे.
पण ते मूल १८ वर्षांचं होईपर्यंत काय? त्याचा सांभाळ करणारे जवळचे नातेवाईकही जर उद्या कोविडमुळे मृत्यू पावले तर मग त्या मुलांनी कुठे जावं? दरम्यानच्या काळात या मुलांचं संगोपन कोण करणार? महाराष्ट्र सरकारने महिला-बालविकास खात्याच्या बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतलाय, पण महिला-बालविकास खाते या बालकांची रवानगी सरसकट शासकीय मान्यतेची अनाथालये किंवा अनुदानप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांच्या अनाथालयात करणार का? त्यातही सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठीची बालगृहे आणि ६ ते १८ वयोगटाची अनाथालये यांचा प्रश्न याआधीच ऐरणीवर आहे. कोविडच्या आगमना आधीपासूनच अनाथालयांमध्ये १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकांच्या विशेषतः किशोरवयीन मुलींच्या समस्या आहेत. १८ वर्षे पूर्ण झाली आणि कायद्याने ही मुलं सज्ञान झाली तरी ती स्वतःच्या पायावर उभी नसतात. मुला-मुलींचे शिक्षण पूर्ण झालेले नसते. त्यांना तातडीने नोकऱ्याही मिळू शकत नाहीत. १८ वर्षांनंतर त्यांना अनाथालयाच्या बाहेर काढल्यावरही त्यांच्यासमोरचे प्रश्न संपत नाहीत. या सगळ्याचा विचार केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी केलेला दिसत नाही.
तमिळनाडूमध्ये एम. के. स्टालिन यांनी या मुलांसाठी एक स्वतंत्र समितीची यंत्रणा विकसित केलेली आहे. त्यांच्या शिक्षण व निवाऱ्याचा खर्च तमिळनाडू सरकार करणार असं त्यांनी घोषित केलं आहे. बाकीच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने कोविड अनाथांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
