महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून कर्नाटक सीमेत गेलेली मराठी गावे महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहेत. १९५६ पासून बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या भागातील ८६५ गावांमध्ये मराठी भाषिक नागरिकांची संख्या अधिक आहे. आजवर अनेक आंदोलने करुनही या गावांना महाराष्ट्रात सामील होता आलेले नाही. यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने एक अनोखे आंदोलन हाती घेतले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात ९ ऑगस्ट या तारखेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याच दिवशी इंग्रजांना ‘भारत छोडो’ असे ठणकावून सांगण्यात आलं होतं. याच दिवसाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी पत्र पाठवण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आलाय. दोन दिवसात तब्बल ५० हजाराहून अधिक पत्र पाठविण्यात आली आहेत. दि. ११ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पत्र पाठविल्यानंतर हा विषय आणखी चर्चेत आला.
सीमाभागात मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय तात्काळ थांबवून तेथील गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. @AjitPawarSpeaks यांनी केली आहे. याबाबत अजितदादा पवार यांनी @PMOIndia यांना पत्र लिहिले आहे. pic.twitter.com/rDSSj8a8p8
— NCP (@NCPspeaks) August 11, 2021
भाषावार प्रांतरचना करत असताना वर नमूद केलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला होता. तेव्हापासून या संघर्षाची सुरुवात झाली. सीमाभागातील मराठी नागरिकांनी आपले मराठीवरील प्रेम ६० वर्षाहून अधिक काळ जपले आहे. या प्रेमापोटीच सीमाभागातील चार पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या कानडी दमनशाहीच्या विरोधात लढा देत आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, बेळगावचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्याशी आपलं महाराष्ट्रच्या टीमने या उपक्रमाबाबत बातचीत केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, आम्ही ९ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या सात दिवसांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठविण्याचे अभियान हाती घेतले आहे. पहिल्या दोनच दिवसात ५० हजारांहून अधिक पत्र पाठवली गेली आहेत. महाराष्ट्रातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आतापर्यंत मोदींना पत्र लिहिले आहे.
शुभम शेळके यांनी आवाहन केलेल्या पत्रात आसाम-मिझोराम सीमावादाबाबतही उल्लेख केला आहे. या दोन राज्यांच्या सीमावादात हिंसक आंदोलन भडकले आहे. राज्यांचा सीमावाद हा देशाच्या एकात्मतेसाठी चांगला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करत न्यायिक भूमिका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला पाहीजे. महाराष्ट्र सीमावाद प्रकरण सुप्रीम कोर्टात २००४ पासून सुरु आहे. १७ वर्षांत या प्रकरणात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी माणसांवर अत्याचार सुरु आहेत, असे शुभम शेळके यांनी सांगितले.
एक पत्र सीमाप्रश्नासाठी मोहिमे अंतर्गत 9 ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/KOkbScHQP7
— महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, बेळगाव (@yuvasamitibgm) August 9, 2021
कर्नाटक सीमाभागात आता नवीन वाद पेटलेला आहे. कानडी संघटनेने बेळगाव महापालिका आणि इतर शासकीय इमारतींसमोर लाल-पिवळा झेंडा लावला आहे. या झेंड्याच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समिती आवाज उचलणार असून दोन लाख स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३७० कलम हटवताना एक देश, एक ध्वज ही घोषणा दिली होती. मग कर्नाटकात वेगळा ध्वज का? असा प्रश्न या स्वाक्षऱ्याच्या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना विचारला जाणार आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा प्रश्न सहा दशकांपासून प्रलंबित आहे. आता या लढ्यात शुभम शेळके सारखे नव्या दमाचे तरुण उतरले आहेत. नुकतेच बेळगाव लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत शुभम शेळकेने उमेदवारी दाखल करत चांगली फाईट दिली होती. महाराष्ट्रातूनही अनेकांनी त्याला पाठिंबा दिला. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे स्वतः त्याच्या प्रचारासाठी गेले होते. निसटता पराभव झाला असला तरी शुभम शेळकेच्या रुपातून सीमावादाच्या लढ्याला एक नवा चेहरा गवसला आहे. त्यातूनच पंतप्रधानांना पत्र पाठविणे, गृहमंत्र्यांना स्वाक्षऱ्या पाठविणे अशा विधायक पण परिणामकारक आंदोलने हाती घेण्यात येत आहेत.
