भारतात एका बाजुला कोरोनाचे रुग्ण वाढत जात असताना दुसऱ्या बाजुला कोरोना लसीचा समावेश सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात केला जाणार नसल्याचे उत्तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला होता. “कोरोना लसीचा समावेश सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात करुन भारतातील सर्व वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याचा सरकारचा विचार आहे का?” असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी विचारला होता. विशेष म्हणजे २० सप्टेंबर २०२० रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच देशातील सर्व नागरिकांना लस मिळेल, असे सांगितले होते. त्यामुळे लस देण्यावरुन केंद्र सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे समोर आले आहे.
सध्या अनेक राज्यात कोरोना विषाणूची दुसरी लाट पसरली आहे. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा धोका तरुणांमध्ये वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना लसीचा समावेश सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात न केल्यामुळे तरुणांना कोरोनाचा धोका उद्भवू शकतो. सुप्रिया सुळे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देत असताना डॉ. हर्षवर्धन यांनी लसीबाबत माहिती दिली होती. कोरोनाची लस सध्या आरोग्य कर्मचारी, कोविड योद्धे, ६०हून अधिक वयाच्या व्यक्ती आणि ४५ ते ५९ वयोगटात दुर्धर आजार असणाऱ्यांनाच सध्या लस दिली जात आहे.
डॉ. हर्षवर्धन पुढे म्हणाले होते की, “प्रत्येक व्यक्तीला लस देण्याची गरज नाही. जगभरात प्रत्येक व्यक्तीला लस दिली जात नाही.” त्यामुळे मोदींच्या त्या दाव्यातील हवा निघाली असून हा सरकारचा आणखी एक युटर्न असल्याची टीका राष्ट्रवादीतर्फे करण्यात आली आहे.
