महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्व आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात याची सुनावणी होत असताना कोर्टाने गंभीर आक्षेप नोंदविला. आमदारांचे निलंबन ही लोकशाहीसाठी धोकादायक गोष्ट असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तसेच सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ एखाद्या मतदारसंघाला लोकप्रतिनिधीशिवाय ठेवता येणार नाही. संविधान याची परवानगी देत नाही, असेही मत कोर्टाने नोंदविले.
निलंबित केलेल्या आमदारांमध्ये आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, योगेश सागर, पराग अळवणी, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंठी) भांगडिया यांचा समावेश आहे. जस्टिस ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, विधीमंडळ सभागृह हे संविधानिक आणि मुलभूत अधिकारांवर चालते. जर सहा महिने कोणताही मतदारसंघ लोकप्रतिनिधीशिवाय रिक्त ठेवता येत नाही, तर त्यापुढे केलेली कोणतीही गोष्ट असंविधानिक आहे. ५ जुलै २०२१ रोजी १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यानंतर काल कोर्टाने हे मत व्यक्त केले.
याच खंडपीठातील न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी आणि सी.टी. रविकुमार यांनी सांगितले की, सभागृहाला निलंबनाचा अधिकार आहे, असे आपण मानले तरी कोणत्याही मतदारसंघाला आपण प्रतिनिधित्व करण्यापासून कसे रोखू शकतो? निलंबित आमदारांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी आणि सिद्धार्थ भटनागर युक्तीवाद करत होते. वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, आमदारांना निलंबित करत असताना नैसर्गिक न्यायाकडे दुर्लक्ष केले गेले. तसेच कोणत्याही आमदाराला दोन महिन्याहून अधिक जास्त काळ निलंबित करता येत नाही, असे मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने सीए सुंदरम यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सरकारच्याबाजून किल्ला लढवताना सांगितले की, विधानसभेला आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. आमदारांनी गोंधळ घातल्याचे साक्षीदार स्वतः तालिका अध्यक्ष आणि इतर सदस्य आहेत.
