आयपीएस अधिकारी आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह विरुद्ध गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यात सध्या चांगलाच कलगीतुरा रंगलेला दिसत आहे. परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करुन एकच खळबळ उडवून दिली आहे. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप करण्याची मालिका सुरु आहे. यातच माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी देखील एक फेसुबक पोस्ट लिहून आयपीएस लॉबीमधील सावळा गोंधल समोर आणला आहे.
सुरेश खोपडे यांची फेसबुक पोस्ट –
आजवरच्या इतिहासात सरकार व प्रशासन यामध्ये जी घटना घडली नाही असा प्रकार राज्यात घडला आहे. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह यांनी आपली बदली झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर अनेक गंभीर आरोप केले. मात्र या पत्रावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सिंह यांनी ही या पत्राच्या प्रसिद्धीसाठी योग्य ती सोय केली व यातून एक वेगळेच वातावरण राज्यात निर्माण झाले. या सर्व घडामोडींवर खोपडे यांनी केलेले महत्वपूर्ण विश्लेषण पुढीलप्रमाणे,
१. गृहमंत्र्यांनी वाझे यांना अनेकवेळा सरकारी बंगल्यावर बोलावून दरमहा शंभर कोटी रुपये फंड गोळा करण्याबद्दल सूचना दिल्या होत्या.
२. मला डावलून गृहमंत्री खालच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत असत. तपासात हस्तक्षेप करत.
३. ज्यांनी (वाझे)चूक केली त्यांना जबाबदार धरावे. मी कसा दोषी ठरतो? वगैरे परमबीर सिंग हे या प्रकरणातील नाहक बळी आहेत?, निर्दोष की अपयशी आहेत? त्यांची मूक संमती होती, की ते लाभार्थी किंवा गुन्हेगार आहेत?किंवा कळसूत्री बाहुली की….? हे पूर्ण तपासांती समजेल.
४. आपल्या एका ज्युनिअर अधिकाऱ्याला आपल्या हद्दीतून पैसे गोळा करायला सांगितले हे समजल्यावर कमिशनर काय करू शकतो?
५. स्पष्ट तोंडी नकार देवू शकतो
६. लेखी पत्र देवून नकार कळवू शकतो. मंत्री व अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांची लेखी नोंद कोणत्याही एका अगर सर्वच पोलिस स्टेशनमधील डायरीमध्ये करू शकतो. कारण पो. स्टेशनमधील स्टेशन डायरी नोंद हा एकमेव पुरावा अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत ग्राह्य धरला जातो.
७. ताब्यातील अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलविण्याचा व तपासाबाबत वाजवी कायदेशीर सूचना देण्याचा अधिकार गृह मंत्र्यांना असतो. शेवटी सरकार म्हणजे कॅबिनेट मंत्री. म्हणूनच कोणत्याही अपयशाबद्दल विरोधी पक्ष मंत्र्यांचा राजीनामा मागते. मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना तपासी अंमलदार यांच्यावर बंधनकारक नसल्या तरी तपासी अंमलदार त्या सूचनांची नोंद तपासाच्या केस डायरीमध्ये करतात आणि तसे करणे बंधनकारक असते. केस डायरीतील नोंद याला पुराव्याच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. गृहमंत्र्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाच्या नोंदी परम बीर सिंग यांनी केलेल्या आहेत का?
८. मोहन डेलकरांचा गुन्हा मुंबईत दाखल न करण्याचा परम बीर यांचा युक्तिवाद हा घटनाबाह्य व पोरकट वाटतो. आत्महत्येचा गुन्हा मुंबईत घडला म्हणजे गुन्हा मुंबईतच दाखल झाला पाहिजे, हे गृहमंत्र्याचे म्हणणे योग्य आहे.
९. एसीपी पाटील यांचे व्हॉट्सअॅपवरील संभाषण नंतर तयार केलेले दिसते. अशा गोष्टींबद्दल असा संवाद संशयास्पद वाटतो.
१०. पत्राबद्दल मत मांडां असे मला काल अनेक वाहिन्या आग्रह करीत होत्या. मी नकार दिला होता कारण ते पत्र मी अभ्यासले नव्हते. आज अभ्यासले. या पत्राला पुरावा मूल्य (evidential value )अजिबात नाही.
११. पत्र नैसर्गिक प्रतिक्रिया नसून कारवाईनंतर आलेल्या विचारातून लिहिल्यासारखे (after thought )जाणवते.
१२. पत्रात नमूद केलेल्या घटना घडत असता अर्जदाराची अगोदरची वर्तणूक (previous conduct )व दोषी ठरवून बदली केल्यानंतरचच्या काळातील वर्तणूक (subsiquent conduct) यात फार मोठी तफावत जाणवते. यात कुठलाही कायदेशीर पुरावा नसून सामान्य माणसासाठी सनसनाटी व विरोधी पक्षासाठी चारा दिसतो.
१३. अर्जदार इंडियन पोलिस सर्व्हिस मधील सिंह आडनावाचे अधिकारी असले तरी पिंजऱ्यात अडकलेल्या धूर्त कोल्हया सारखी त्यांची धडपड दिसते. या प्रकरणाची सर्वांगाने चौकशी झाली पाहिजे.
१४. आजचे आयपीएस अधिकारी यांचे मूळ एकेकाळी आयपी या ब्रिटिश सेवेत आहे. मूठभर आयपी अधिकारी काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत कायदा सुव्यवस्था राखायाचे काम करीत. आजचे हे अधिकारी अर्धी चड्डीच्या इशाऱ्यावर चाल सिंहाची दाखवतात व वर्तणूक लबाड कोल्ह्याची करतात.
१५. पोलिस दलाची दुर्दशा व्हायला हेच आयएएस व आयपीएस नेतृत्व जबाबदार आहे, हे मी अनेक वर्ष मांडत आलोय!
माजी पोलीस अधिकारी हे एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. पोलीस प्रशासनातील चुकांवर ते थेटपणे भाष्य करत आलेले आहेत.
